ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸਿਰ ਤਾਈਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁਰਤੇਜ ਘੁੜਿਆਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਮਾਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਈਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-2012 ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 9.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2004 ਤੋਂ 2007 ਦੌਰਾਨ 12 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 5.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Blogger Comment