ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਪਏਗਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਗਏ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਐਨਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ 700 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ 1400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 744 ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸਭ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗੌੜਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜੀ ਲੈੰਡ ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ , ਜੁੜੇ ਰਹੋ "ਕੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ" ਦੇ ਨਾਲ .