ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੂਰਥਲ 'ਚ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ | ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ |
ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਟਿਆਰ ਵਲੋਂ ਕੁਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਸਦੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇਅ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ (376-ਡੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੈਨਲ' (ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰੇ ਸਮੱੁਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿਤੇ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਰਥਲ ਸਥਿਤ ਢਾਬਿਆਂ , ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਈ ਤਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
Blogger Comment