ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ | ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ | ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ 2013 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਾਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਨ. ਪੀ.ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫ਼ਾਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
Blogger Comment