ਭਾਰਤ ਦਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਰ 16 ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ।ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ ,ਕੱਪੜਾ , ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ –ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ।ਰਾਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । । ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਲਗਭਗ ੭੦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਲੋਕ ਕਿਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ।
ਲ਼ੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ।ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ , ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ।ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂ ਪਵੇਗਾ ।
ਪਿੰਡ-ਭੋਤਨਾ(ਬਰਨਾਲਾ) ,
Blogger Comment